भोपाल, 02 मार्च (हि.स.)। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन मंगलवार को राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए वार्षिक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में टैबलेट के माध्यम से पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया, जिसमें ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ पर जोर दिया गया। इसके पहले विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई।
मप्र विधानसभा में मंगलवार को बजट भाषण शुरू होने से पहले सदन में सबसे पहले सीएम ने खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि अर्जुन के लक्ष्य ‘चिडिय़ा की आंख’ की तरह राज्य सरकार का लक्ष्य ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ है और इसी के अनुरूप बजट प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत ढांचागत सुविधाओं के विकास और विस्तार पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। यह बजट प्रदेश की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला और कोविड की चुनौती थी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। प्रदेश में 24200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू की जाएगी। इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। बजट में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे है ही, अब पूर्व से पश्चिम को जोडऩे के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है। बजट में भोपाल के गैस पीडि़तों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय पेंशन योजना बंद होने के बाद अब पीडि़तों को राज्य सरकार के स्वयं के स्तर से पेंशन उपलब्ध कराएगी। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को 6 हजार प्राप्त हो रहे हैं। 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपये और बढ़ाया है। मप्र में किसानों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। बजट में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई।
वित्तमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपये था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।