नई दिल्ली, 31 अगस्त: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन ने डिजिटल इंडिया मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पहल के तहत, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1,938 ई-गवर्नेंस सेवाओं को डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे व्यापक डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित हुआ है।
इस सफलता के परिणामस्वरूप, देश के नागरिक अब किसी भी समय और किसी भी स्थान से प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं, उपयोगिता बिल भुगतान और विभिन्न अन्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं को आसानी और पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
उपलब्ध सेवाओं की संख्या के मामले में, महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जिसने कुल 254 सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई हैं। इसके बाद दिल्ली (123 सेवाएं), कर्नाटक (113 सेवाएं), असम (102 सेवाएं) और उत्तर प्रदेश (86 सेवाएं) का स्थान है।
वर्तमान में, कुल 1,938 सेवाएं डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर एकीकृत की गई हैं। भविष्य में, एनईजीडी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से और भी उन्नत और व्यापक ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।
यह कदम डिजिटल इंडिया को एक कदम और आगे ले गया है, जहां नागरिक सेवाओं में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।