काठमांडू, 18 जुलाई (आईएएनएस): नेपाल सरकार ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्रा में सरकारी कर्ज जुटाने का रास्ता खोलने के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस नीलामी या किसी अन्य निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू या विदेशी मुद्रा में सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) जारी कर सकेगा। इन प्रतिभूतियों को देशी और विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाएं खरीद सकेंगी।
नेपाल के पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से सरकारी कर्ज जुटाने का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह एक सामान्य व्यवस्था है और नेपाल भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है।
अब तक नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड या बाजार आधारित ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सरकारी कर्ज नहीं जुटाया है। देश के विदेशी ऋण का अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे बहुपक्षीय विकास संस्थानों और विभिन्न द्विपक्षीय ऋणदाता देशों से प्राप्त हुआ है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नेपाल के बहुपक्षीय विदेशी ऋण का 91 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विश्व बैंक और एडीबी से लिया गया है, जबकि कुल विदेशी ऋण का 9.16 प्रतिशत द्विपक्षीय ऋणदाताओं से प्राप्त हुआ है।
विश्व बैंक और एडीबी से मिलने वाले रियायती ऋण पर अधिकतम लगभग 1.5 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, लेकिन ऐसे रियायती ऋणों की उपलब्धता सीमित है। दूसरी ओर, घरेलू बाजार से कर्ज लेने पर सरकार को अपेक्षाकृत अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है।
पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 के मध्य तक नेपाल के कुल सरकारी ऋण में 46.51 प्रतिशत हिस्सा घरेलू ऋण का और 53.49 प्रतिशत हिस्सा विदेशी ऋण का था।
हालांकि कुल ऋण में घरेलू ऋण का हिस्सा विदेशी ऋण से कम है, लेकिन अधिक ब्याज दर और कम अवधि के कारण घरेलू ऋण के मूलधन और ब्याज के भुगतान पर सरकार का खर्च कहीं अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी ऋण सेवा के लिए 67.45 अरब नेपाली रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि घरेलू ऋण सेवा के लिए 343.55 अरब नेपाली रुपये आवंटित किए गए।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 के मध्य तक नेपाल का कुल सरकारी ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 45 प्रतिशत था।