जोधपुर, 9 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की जोधपुर में चल रही राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने “कृषि का भविष्य और किसानों का उत्थान” विषय पर आयोजित विशेष सत्र में अपने विचार रखे। राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी मोर्चा महाधिवेशन को संबोधित करेंगे।
ओबीसी वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों को लेकर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और देश के किसानों का भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है। भारत के संकल्प के साथ आज किसान भी आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं। कृषि का भविष्य और किसानों का उत्थान विषय पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आठ साल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इनमें खेती के लिए खर्च किया सबसे ज्यादा पैसा, खाद्यान्न उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड, जरूरतमंद देशों के लिए संकटमोचक बना भारत, कोरोना काल और रूस-यूक्रेन संकट से प्रभावित देशों को खाद्यान्न सप्लाई कर कायम की मिसाल तथा एमएसपी रेट पर की गई पर रिकॉर्ड गेहूं की खरीद जैसे क्रांतिकारी कदम शामिल हैं। यह इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि न केवल देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है बल्कि कृषि का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। जो लगभग चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले आठ साल में किए गए चौतरफा प्रयासों के परिणाम देश के समक्ष दिखाई दे रहे हैं। आठ साल के कार्यों ने खेती की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। चौधरी ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों से देश के किसानों की दिशा व दशा बदल रही है। किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और दिल्ली से कृषि सहायता बैंक खातों के माध्यम से सीधे उन तक पूरी पारदर्शिता से पहुंच रही है। विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ी है। कृषि को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने के प्रति उनकी सोच को नई दिशा मिली है। सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम एवं अन्य सारी गतिविधियां सदैव इसी प्रयास में रही हैं कि किसान पूरी इच्छाशक्ति से कृषि उद्यमी बनें।