नईदिल्ली, 24 अक्टूबर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली-डीपीएम 2025 जारी की। नई डीपीएम 1 नवम्बर से प्रभावी होगी। इससे तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राजस्व खरीद संभव होगी।
नियमावली में संशोधन के लिए मंत्रालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी। यह नियमावली सशस्त्र बलों को परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नियमावली रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को और अधिक अवसर प्रदान करेगी। इससे खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर वित्तीय सलाहकार डॉ. मयंक शर्मा ने नई डीपीएम का नियमावली प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस नियमावली को सेनाओं और अन्य हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और रक्षा सचिव भी शामिल हुए।