नई दिल्ली, 10 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की जेलों में बंद नाबालिग बच्चों के बारे में दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने नाबालिग बच्चों को जेलों में बंद नहीं करने को लेकर 2012 के दिशा-निर्देश के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट तलब किया।
हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी ओर से 11 मई 2012 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस हर छह महीने पर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इस रिपोर्ट की प्रति दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी देगी। कोर्ट ने ये आदेश उन आंकड़ों पर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में पिछले पांच सालों के दौरान करीब 800 नाबालिग बच्चे बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आंकड़े पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाते वक्त उसकी उम्र का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का दिशा-निर्देश जारी करेगा।
पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो ये बताएं कि पिछले पांच सालों में वयस्कों के लिए जेल से कितने बच्चे जुवेनाइल जस्टिस होम्स में ट्रांसफर किए गए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने सुझाव दिया था कि पुलिस थानों पर अर्ध न्यायिक वालंटियर की तैनाती की जाए ताकि वो गिरफ्तार लोगों की मदद कर सकें। इसके अलावा अरेस्ट मेमो में कुछ खास प्रविष्टियां दाखिल करना जोड़ने का सुझाव दिया गया ताकि गिरफ्तार होने वाले की उम्र का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा था कि सभी मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 9(1) और 9(4) के प्रावधान का पूरे तरीके से पालन किया जाए ताकि गिरफ्तार करने के समय अगर कोई व्यक्ति अपने को नाबालिग कहे तो उसे पूछताछ के दौरान सुरक्षित घर में रखा जा सके।