लखनऊ, 08 फ़रवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करते हुए योगी सरकार की पांच साल की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की स्थितियों का तुलनात्मक आंकड़ा रखते हुए बताया है कि पूर्व की सपा सरकार और भाजपा की योगी सरकार में फर्क साफ है। संकल्प पत्र में भाजपा ने प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली समेत कई वादे किये हैं।
लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए। 2.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में सालाना छह हजार रुपये की मदद दी जा रही है।
‘फर्क साफ है’ शीर्षक से संकल्प पत्र में भाजपा ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सपा सरकार की तुलना में योगी सरकार में हुए कार्यों से यह साबित करने की कोशिश की है कि हमने किसान, गांव, गरीब, युवा और महिलाओं के विकास के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया है, उसके आगे 2017 के पहले की सरकार कहीं टिक नहीं सकती है।
गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का उल्लेख करते हुए संकल्प पत्र में बताया गया है कि 2012 से 2017 तक मात्र 90 हजार करोड़ का भुगतान हुआ था। योगी सरकार 1.59 लाख करोड़ बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कर पूरे देश में नंबर एक बनी है। 2017 से पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण था। योगी सरकार ने न केवल आधी आबादी को सुरक्षित वातावरण दिया बल्कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना ऊदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई बटालियन का गठन किया।
भाजपा ने समृद्ध कृषि का लिया संकल्प
-अगले पांच वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे।
-पांच हजार करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे। इसके तहत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल ट्यूबवेल तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
-25 हजार करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चैन, चेंबर, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा
-एक हजार करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे।
-पांच हजार करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिल स्थापित करेंगे।
-अगले पांच वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे।
-हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो और देरी से होने वाले नुकसान के लिए मिलों से ब्याज वसूल करके गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
-अगले पांच वर्षों में एक हजार करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को नंदबाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए हम गांव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
-प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था करेंगे।
-चार हजार नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके, प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
-मिशन प्राकृतिक खेती के तहत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे
-प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे।
-हम प्रदेश में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना शुरु करेंगे। इसके तहत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। हम मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे एवं छह अल्ट्रा मॉडल मत्सय मंडी स्थापित करेंगे।