गुवाहाटी, 02 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक आज जनता भवन (असम सचिवालय) में आयोजित की गई। इसमें अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि बुधवार की कैबिनेट बैठक में असम के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत राज्य में 114 सड़क-सह-तटबंधों के उन्नयन एवं 6 ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए 958 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। यह निर्माण राज्य के बजाली, बाक्सा, बिश्वनाथ, बंगाईगांव, कछार, चराईदेव, दरंग, डिब्रूगढ़, ग्वालपाड़ा, गोलाघाट, हैलाकांदी, जोरहाट, कामरूप (ग्रामीण), कामरूप (मेट्रो), कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नगांव, नलबाड़ी, शिवसागर, शोणितपुर, दक्षिण सलमारा-मानकचार और तिनसुकिया जिलों में होगा।
राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए 1,031 रुपये करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके तहत राज्य के कोकराझार से रूपसी एयरपोर्ट रोड, गोहपुर-धौलपुर रोड वाया घाघराबस्ती रोड से कोकचाबारी से हवाजान तक, डिराक गेट से पेंगरी रोड तथा डिराक गेट से बिजुलिबोन तक, राउता से मिसामारी रोड (राउता से कनकटा सेक्शन), राउता से मिसामारी रोड (कनकटा से फुलगोरी सेक्शन) का विकास किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि तामुलपुर जिले में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के मद्देनजर भूमि मालिकों के लिए 450 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मोरियानी विधानसभा क्षेत्र के 103 परिवारों की जमीन की निष्पत्ति गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बराबर प्रीमियम के तहत की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग परिसीमन के बाद सिलचर नगर पालिका में नगर निगम के रूप में चुनाव कराए जाएंगे। कछार जिलाधिकारी को जल्द से जल्द विस्तार और परिसीमन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं एक सवाल के जवाब में हजारिका ने कहा कि डिब्रूगढ़ को नगर निगम के रूप में तब्दील करने की प्रक्रिया चल रही है।
प्रशासनिक दक्षता और शासन में सुधार के लिए असम के कार्यकारी बिजनेश नियम-1968 की समीक्षा की स्वीकृति दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा जोरहाट (रोरैया) हवाई अड्डे के विस्तार की सुविधा के लिए 124 बीघा 14.92 लेसा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 156 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के तहत जल जीवन मिशन योजना के तहत डोर-टू-डोर जलापूर्ति प्रणाली की समीक्षा की। सरकार ने किसानों से 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया है। राज्य सरकार हर निर्वाचन क्षेत्र में किसानों से धान खरीदेगी।
राज्य का एक सरकारी प्रतीक बनाया जाएगा। बुधवार की कैबिनेट ने इसके लिए मंत्री रनोज पेगू और मंत्री केशव महंत को जिम्मेदारी दी । पीएम गति शक्ति के समुचित क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन के लिए मंजूरी दी गई।