नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।
नड्डा ने मंगलवार को आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गतिशक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई PLI योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।
उन्होंने कहा कि बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा जिसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनेगा।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार कृषि विकास, किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की है जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य ऋण से अलग होगा।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बजट में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाये जाने का प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान भी शुरू किया गया है।
देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है। अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 ज़िलों में बनेंगे। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
नड्डा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स रेड में मिली संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान की सराहना की।