सुनवाई के नौवें दिन बुधवार को एसएस नागानंद, वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवत्स, अधिवक्ता और साजन पूवैया, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस पर मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने हिजाब पहनने एवं प्रतिबंध लगाने के मामले से संबंधित दलीलों को सुनने के लिए बुधवार को वार्ताकारों को लिखित प्रस्तुतियां देने का निर्देश दिया। पीठ ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ उन हस्तक्षेपकर्ताओं की दलीलें नहीं सुनेगी, जिन्हें अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। हम इस मामले को छह महीने तक नहीं सुन सकते। कोर्ट ने गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे फिर से सुनवाई करने का समय दिया है।
आधार कार्ड में हिजाब नहीं
उन्होंने दो याचिकाकर्ताओं के आधार कार्ड की तस्वीरों में हिजाब नहीं पहनने के बारे में भी तीन सदस्यीय पीठ का ध्यान आकर्षित किया।
सीएफआई पर मांगी गई जानकारी
इस घटना पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिए गए एक संदर्भ में, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के कुछ लोगों ने लड़कियों को हिजाब पहनने पर जोर दिया, मुख्य न्यायाधीश ने संगठन के बारे में जानकारी मांगी। उसके बाद एसएस नागानंद ने इसे हिजाब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक संगठन बताया। सीएफआई के बारे में मुख्य न्यायाधीश के एक सवाल पर महाधिवक्ता ने एक सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी। इस पर अधिवक्ता ताहिर ने तर्क दिया कि यदि किसी एक संगठन पर जानकारी मांगी जाती है तो सभी संगठनों की जानकारी मांगी जानी चाहिए।
ईरान में पर्दा नहीं, हिजाब नहीं
एसएस नागानंद ने कहा कि ईरान में शाह के शासन के दौरान तेहरान को पूर्व का पेरिस कहा जाता था। जीवन उतना ही तेजतर्रार और विलासी था, जितना कि पेरिस में था। कोई पर्दा नहीं था, कोई हिजाब नहीं था, और यह एक मुस्लिम राज्य था। वहां महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र थीं।
2004-05 से यूनिफार्म अनिवार्य
वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस नागानंद ने यूनिफार्म अनिवार्य करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने अदालत में कहा कि 2004-05 से यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई समस्या नहीं थी और छात्र इसमें भाग ले रहे थे। यूनिफार्म पर दिशानिर्देश कोई सामान्य समाधान नहीं हैं।
बेंगलुरु, 23 फरवरी (हि.स.)। स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने वार्ताकारों को लिखित पक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बीच मामले की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू करने के लिए स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के नौवें दिन बुधवार को एसएस नागानंद, वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवत्स, अधिवक्ता और साजन पूवैया, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस पर मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने हिजाब पहनने एवं प्रतिबंध लगाने के मामले से संबंधित दलीलों को सुनने के लिए बुधवार को वार्ताकारों को लिखित प्रस्तुतियां देने का निर्देश दिया। पीठ ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ उन हस्तक्षेपकर्ताओं की दलीलें नहीं सुनेगी, जिन्हें अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। हम इस मामले को छह महीने तक नहीं सुन सकते। कोर्ट ने गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे फिर से सुनवाई करने का समय दिया है।
आधार कार्ड में हिजाब नहीं
उन्होंने दो याचिकाकर्ताओं के आधार कार्ड की तस्वीरों में हिजाब नहीं पहनने के बारे में भी तीन सदस्यीय पीठ का ध्यान आकर्षित किया।
सीएफआई पर मांगी गई जानकारी
इस घटना पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिए गए एक संदर्भ में, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के कुछ लोगों ने लड़कियों को हिजाब पहनने पर जोर दिया, मुख्य न्यायाधीश ने संगठन के बारे में जानकारी मांगी। उसके बाद एसएस नागानंद ने इसे हिजाब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक संगठन बताया। सीएफआई के बारे में मुख्य न्यायाधीश के एक सवाल पर महाधिवक्ता ने एक सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी। इस पर अधिवक्ता ताहिर ने तर्क दिया कि यदि किसी एक संगठन पर जानकारी मांगी जाती है तो सभी संगठनों की जानकारी मांगी जानी चाहिए।
ईरान में पर्दा नहीं, हिजाब नहीं
एसएस नागानंद ने कहा कि ईरान में शाह के शासन के दौरान तेहरान को पूर्व का पेरिस कहा जाता था। जीवन उतना ही तेजतर्रार और विलासी था, जितना कि पेरिस में था। कोई पर्दा नहीं था, कोई हिजाब नहीं था, और यह एक मुस्लिम राज्य था। वहां महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र थीं।
2004-05 से यूनिफार्म अनिवार्य
वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस नागानंद ने यूनिफार्म अनिवार्य करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने अदालत में कहा कि 2004-05 से यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई समस्या नहीं थी और छात्र इसमें भाग ले रहे थे। यूनिफार्म पर दिशानिर्देश कोई सामान्य समाधान नहीं हैं।