गुवाहाटी, 07 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को जनता को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से राज्य में कोरोना से संबंधित सभी प्रतिबंध (एसओपी) समाप्त हो जाएंगे। मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक होगा। शिक्षण संस्थान, सभा, विवाह आदि आयोजनों में शामिल होने वालों को कोरोना की दोनों डोज लेना जरूरी होगा।
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने आज जनता भवन (असम सचिवालय) में संवाददाता सम्मेलन में की। इस मौके पर राज्य के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना एसओपी सहित बोहाग बिहू समारोहों के संबंध में सरकार के निर्णय का भी खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल तक राज्य में कई चुनाव हैं। मैट्रिक और हायर सेकंडरी की परीक्षाएं देने वाले वाले विद्यार्थियों को वैक्सीन लेनी पड़ेगी। उन्होंने छात्रों से वैक्सीन लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभा-समितियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों को भी दोनों वैक्सीन लेना जरूरी होगा। सिनेमा हाल में भी वही लोग जा सकते हैं जो दोनों वैक्सीन ले चुके हैं।
उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से रात का कर्फ्यू नहीं रहेगा। मास्क और सेनेटाइजर को छोड़कर सभी कानून वापस ले लिए जाएंगे। सभी स्कूल 15 फरवरी से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 10 साल पुराने बिहू समितियों को आर्थिक अनुदान के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रदान करेगी।
बिहू का आयोजन असमिया कलेंडर के बोहाग माह के एक से सात तारीख के बीच मनाना होगा। इस कड़ी में 10 साल या उससे अधिक समय से आयोजित बिहू सम्मेलनों को सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान मिलेगा।
व्यापारियों से असम के लोगों को स्नेह की नजर से देखने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहू आयोजन को लेकर कोई नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं होंगे। हर कोई इसे खुले तौर पर मना सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव अप्रैल में होंगे। इसी तरह कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव भी अप्रैल में होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शहर में उपायुक्त कार्यालय को अब से एकीकृत किया जाएगा। सभी छोटे-छोटे कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे। अब से छोटे अधिकारी अलग-अलग स्थानों पर नहीं होंगे। जेलों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपायुक्त कार्यालय के साथ-साथ एक-एक स्टेडियम बनाने की योजना है। नगर पालिका के कर्मचारियों का राज्यस्तरीय कैडर बनाने की योजना है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन सरकार देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कार्यालय में गए बिना ही होल्डडिंग नंबर, ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। आवेदन करने के 15 मिनट के भीतर ही अब ट्रेड लाइसेंस मिल सकेगा। साथ ही अब से ऑनलाइन घर बनाने की अनुमति भी मिल जाएगी।
सरमा ने कहा कि बिना राजनीतिक दल के नगर निगम चुनाव कराने की योजना है। हालांकि, इस बार समय की कमी से यह संभव नहीं होगा। उन्होंने समाज के अग्रणी लोगों से नगर निगम चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के लिए गैरदलीय चुनाव कराने के लिए सार्वजनिक बहस आयोजित करने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने समाज के अग्रणी लोगों को नगर निगम और पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अब तक 762 पीएसओ को वापस ले लिया गया है।