नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए बनाई कमेटी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस कमेटी में कम से कम एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि कमेटी में बचे तीनों सदस्यों की जगह पर उन लोगों को जगह दी जानी चाहिए, जो किसानों के हित के बारे में सोच सकें और उनका किसी भी राजनीतिक दल से लगाव नहीं हो। याचिका में कहा गया है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों के अध्यक्ष को भी इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपने को कमेटी से अलग कर लिया है। मान के अलावा इस कमेटी के बाकी सदस्यों ने अभी अपनी कोई राय नहीं दी है। पिछले 12 जनवरी को कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें साउथ एशिया इंटरनेशनल फूट पॉलिसी के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जोशी, शेतकारी संगठन के अनिल घनवटे, भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान और कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी शामिल हैं।