नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार के नई संसद (सेंट्रल विस्टा) प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिलने के बावजूद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार इतिहास में नाम दर्ज कराने की कोशिश के तहत गलत प्राथमिकताओं पर अड़ी हुई है।
हांलाकि वर्तमान संसद भवन के 100 साल पूरे हो जाने के बाद देश को नई संसद की जरूरत है और इस पर लंबे समय से विचार भी चल रहा था। पर मोदी सरकार के कार्यकाल में बन रहे नए संसद भवन का कांग्रेस कई तरीकों से विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है तब सुरजेवाला ने लिखा कि ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कानूनी मुद्दा था ही नहीं। यह तो एक “आत्ममुग्ध निरंकुश शासक” द्वारा इतिहास में मनमाने तरीके से अपना नाम दर्ज कराने की सनक में गलत प्राथमिकताओं का ज्वलंत उदाहरण है।’
सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह विडंबना ही है कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के समय में दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के लिए 14 हजार करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री के लिए विमान खरीदने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये हैं। पर यह सरकार
113 लाख सशस्त्र बलों और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के भत्ते में 37,530 करोड़ रुपये की कटौती करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार के पास तो लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों के लिए ‘गर्म तंबू और उपकरण’ तक उपलब्ध कराने का समय नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है । हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि निर्माण शुरू करने से पहले सरकार को हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से भी मंजूरी लेनी होगी।