एक महीने की अंतिम समयसीमा, टिपरासा समझौते के क्रियान्वयन पर बड़ा भरोसा; मुख्यमंत्री की घोषणा से प्रद्योत आशावादी

अगरतला, 20 नवंबर: लंबे इंतजार, राजनीतिक खींचतान और लगातार आंदोलनों के बाद आखिरकार टिपरासा समझौते के क्रियान्वयन को लेकर नई उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगले एक महीने के भीतर समझौते को लागू करने की समयसीमा घोषित की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान समझौते के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र और राज्य सरकार तथा टिपरा मोथा के बीच अब तक जिन मुद्दों पर मतभेद थे, उनके समाधान का रास्ता भी तैयार हुआ है।

गुरुवार रात फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रद्योत किशोर ने स्पष्ट कहा कि टिपरासा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में इस बार केवल आश्वासन ही नहीं, बल्कि एक निश्चित समयसीमा भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मीडिया के सामने एक महीने के भीतर समझौते को लागू करने की घोषणा की है। उनके अनुसार, यह घोषणा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रद्योत ने कहा, “पहले छह महीने का समय दिया गया था। इसके बाद साल दर साल बीतते गए। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या समझौता वास्तव में लागू होगा? लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने खुद एक महीने की समयसीमा घोषित की है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं।”

उन्होंने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में उन्हें और मुख्यमंत्री को स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि समझौते को लागू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों को ही सार्वजनिक रूप से सामने रखा है।

दिल्ली की बैठक में टिपरा मोथा के नेताओं की भूमिका की सराहना करते हुए प्रद्योत किशोर ने कहा कि किसी भी नेता ने अपने निजी राजनीतिक हित, मंत्री पद या चेयरमैन का पद हासिल करने की मांग नहीं की। सभी ने एकजुट होकर टिपरासा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, जमीन के मालिकाना हक, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा, “हमारे नेताओं ने अपने लिए कोई पद नहीं मांगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें मंत्री या चेयरमैन बनाया जाए अथवा कोई व्यक्तिगत सुविधा दी जाए। उनकी एकमात्र मांग थी कि हमारे लोगों को अधिकार मिले और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो।”

प्रद्योत के अनुसार, टिपरासा समुदाय की एकजुटता ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के कारण ही बातचीत में सकारात्मक प्रगति संभव हुई है।

टिपरासा समझौते के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक भूमि अधिकार को लेकर भी उल्लेखनीय प्रगति होने का दावा प्रद्योत ने किया। उनके अनुसार, एडीसी क्षेत्र के जनजातीय लोगों को भूमि अधिकार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है। इसके अलावा एडीसी की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि और विकास कार्यों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है।

विशेष रूप से विलेज काउंसिल के लिए धन आवंटन की नई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्र से मिलने वाली निर्धारित राशि सीधे टीटीएएडीसी के माध्यम से पहुंचाने को लेकर सहमति बनी है। इससे एडीसी को वित्तीय प्रबंधन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा त्रिपुरा में विश्वविद्यालय, आईआईएम, एम्स और निफ्ट जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की संभावनाओं तथा कई केंद्रीय परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है।

हालांकि, अंतिम निर्णयों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करने से पहले संबंधित दस्तावेजों का सामने आना जरूरी है। प्रद्योत ने कहा कि समझौते के तहत किन-किन मुद्दों पर सफलता मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी दस्तावेज मिलने के बाद जनता के सामने रखी जाएगी।

समझौते के क्रियान्वयन के साथ-साथ राज्य में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर भी टिपरा मोथा प्रमुख ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिपरासा समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसी अन्य समुदाय के खिलाफ संघर्ष नहीं है। न्याय की मांग करते हुए राज्य में हिंसा और विभाजन का नया माहौल पैदा नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग त्रिपुरा में सांप्रदायिक अशांति फैलाकर मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे, वे अंततः अपने ही राज्य और आम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे।

प्रद्योत ने कहा, “हम अधिकार चाहते हैं, विकास चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्दोष लोगों के घरों में आग लगाई जाए या हथियार उठाए जाएं। हिंसा का सबसे बड़ा खामियाजा गरीब लोगों और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है।”

उन्होंने एडीसी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, लंबे समय से वहां रह रहे लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही भविष्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे से भी उचित तरीके से निपटना होगा।

प्रद्योत ने स्पष्ट संदेश दिया कि टिपरासा समझौते और भूमि अधिकार का लाभ किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थकों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल टिपरा मोथा का समर्थन करने वाले टिपरासा लोगों को ही जमीन का अधिकार मिलेगा? क्या माकपा, कांग्रेस या भाजपा समर्थक टिपरासा समुदाय के लोग इन अधिकारों से वंचित रहेंगे?

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा या मतदान की पसंद के आधार पर अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जो लोग किसी राजनीतिक दल को वोट नहीं देते, वे भी समान रूप से इन अधिकारों के हकदार हैं।

आईपीएफटी के साथ संभावित राजनीतिक समझौते के मुद्दे पर भी उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया। प्रद्योत के अनुसार, जब टिपरासा समुदाय की मूल मांगें समान हैं, तो व्यापक हित में एकजुट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

टिपरासा समझौते को लेकर संदेह जताने वालों को भी प्रद्योत किशोर ने सीधी चुनौती दी। विशेष रूप से माकपा के आलोचकों से उन्होंने सवाल किया कि 25 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकार सुनिश्चित क्यों नहीं किए जा सके?

1993 से 2018 तक वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान भी जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके बावजूद अब समझौते के क्रियान्वयन की संभावना बनने पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से संदेह पैदा कर रहे हैं।

टीएनवी समझौते, ब्रू पुनर्वास तथा एनएलएफटी और एटीटीएफ से संबंधित समझौतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की पहलों की भी चर्चा की। उनका दावा है कि टिपरासा समझौते के तहत 250 करोड़ रुपये से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई है।

प्रद्योत ने कहा कि केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वैकल्पिक रास्ता भी बताना होगा। जिन अधिकारों को इतने वर्षों तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका, उन्हें लागू करने की संभावना बनने पर इस प्रक्रिया को कुछ समय देना चाहिए।

समझौते के क्रियान्वयन की समयसीमा को लेकर प्रद्योत किशोर ने कहा कि टिपरासा समुदाय पिछले सात दशकों से अपने अधिकारों और संवैधानिक मान्यता की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने एक महीने की निश्चित समयसीमा घोषित की है, तो इतना इंतजार करना अनुचित नहीं है।

हालांकि, उन्होंने इस समयसीमा के महत्व को भी स्पष्ट किया। उनके अनुसार, यदि एक महीने के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा, “हमने 70 साल तक इंतजार किया है। हम एक महीने और इंतजार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार लोगों के सामने एक निश्चित समयसीमा है। उस अवधि में कितना काम आगे बढ़ता है, अब यही देखने वाली बात है।”

प्रद्योत का दावा है कि 2026 के एडीसी चुनाव में जनता के फैसले ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया है। उनका मानना है कि जब तक टिपरासा समुदाय के अधिकार स्थापित नहीं होते, तब तक वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव परिणामों में भी यही संदेश दिखाई दिया है।

लंबे आंदोलन, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक बातचीत के अनुभव साझा करते हुए प्रद्योत ने भावुक बयान दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से लेकर विलेज काउंसिल चुनाव को लेकर संघर्ष तक की चर्चा करते हुए कहा कि हर कदम का उद्देश्य टिपरासा समुदाय के अधिकारों को स्थापित करना रहा है।

उन्होंने अपनी शारीरिक अस्वस्थता और थकान का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, यह संघर्ष आसान नहीं रहा है, लेकिन लोगों का समर्थन और प्यार ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा है।

साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि लंबे समय तक सारी जिम्मेदारी अकेले उन पर छोड़ने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सामुदायिक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों और नेतृत्व, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

फेसबुक लाइव के अंत में प्रद्योत किशोर ने बताया कि शारीरिक थकान के कारण उस रात वह अधिक विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दिन फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से दिल्ली की बैठक और समझौते से जुड़ी प्रगति का विस्तृत विवरण जनता के सामने रखेंगे।

टिपरासा समुदाय की एकता बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य को संवारने की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा करने की लड़ाई है।

लंबे इंतजार, कई राजनीतिक आश्वासनों और लगातार आंदोलनों के बाद अब टिपरासा समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक महीने की समयसीमा सामने आई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जनजातीय समुदाय में स्वाभाविक रूप से उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, राजनीतिक आश्वासन का वास्तविक परिणाम कितनी जल्दी सामने आता है, इसका जवाब आने वाले एक महीने में ही मिलेगा।

Leave a Reply