2028 में भी त्रिपुरा में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना नहीं, विपक्ष ने खोया जनसमर्थन: मुख्यमंत्री

अगरतला, 18 नवंबर: त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कोई सत्ता-विरोधी लहर नहीं है। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव की विपक्ष की उम्मीदें पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। यह दावा मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने किया।

बुधवार को अगरतला नगर निगम के 39 नंबर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने माकपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि दोनों दल अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता और जनसमर्थन खो चुके हैं।

लोकतंत्र को लेकर वामपंथी दलों की बार-बार उठाई जा रही चिंताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में राज्य पर शासन करने वाले दलों द्वारा अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना हैरान करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने के मुद्दे पर भी विपक्षी दल विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में विपक्षी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि अपना पारंपरिक जनाधार खोने के बाद विपक्षी नेता अब भाजपा के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए वे तरह-तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं।

वर्ष 2028 में राज्य के राजनीतिक समीकरण में बदलाव की संभावना से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, “2028 में कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लोगों के बीच भाजपा के खिलाफ बिल्कुल भी सत्ता-विरोधी भावना नहीं है। पिछले चुनाव में उन्हें केवल 10 सीटें मिली थीं। मुझे संदेह है कि भविष्य में वे उन सीटों को भी बरकरार रख पाएंगे या नहीं।”

भाजपा की लोकप्रियता का कारण बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित शासन व्यवस्था का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा के कार्यों के रिकॉर्ड और प्रधानमंत्री की विकास संबंधी सोच पर भरोसा जताते हुए लोग पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर हाल ही में वाम मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग से संपर्क किए जाने के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बार-बार संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। कभी ईवीएम में गड़बड़ी तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विपक्षी दलों ने परिणाम स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब वही दल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी नेताओं द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उनके अनुसार, इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी विपक्षी दलों की नकारात्मक सोच को दर्शाती है।

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