अगरतला, 11 नवंबर: त्रिपुरा की भूमि राजस्व और भूमि सुधार व्यवस्था को अधिक आधुनिक, मजबूत और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित ‘त्रिपुरा भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार (चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2026’ पर बुधवार को सचिवालय में विधानसभा की चयन समिति की एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई।
वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी तथा त्रिपुरा विधानसभा के मुख्य सचेतक उपस्थित रहे।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्यों, दायरे और प्रमुख प्रावधानों पर प्रारंभिक चर्चा की गई। इसके अलावा विधेयक के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा, संबंधित कानूनी मुद्दों की जांच तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपायों पर भी सदस्यों ने अपने विचार साझा किए।
मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राज्य की भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और आम जनता की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।
वहीं, विधानसभा के मुख्य सचेतक ने भी सोशल मीडिया पर अलग से जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में भूमि प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों और संबंधित कानूनी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई, ताकि कानून का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित संशोधन को त्रिपुरा में भूमि प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने तथा भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।