अगरतला, 10 नवंबर: राज्य सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) अलग-अलग काम करके कभी भी वास्तविक विकास के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा। मंगलवार को खुमुलुंग स्थित नुआई ऑडिटोरियम में टीटीएएडीसी के नवनियुक्त कार्यकारी सदस्यों (ईएम) के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा ने यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सदस्यों से कहा कि स्वायत्त जिला परिषद के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
इस अवसर पर लोकसभा सांसद कृति सिंह देवबर्मन, टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देवबर्मन, वरिष्ठ जनजातीय नेता बिजॉय कुमार ह्रांगखल और जगदीश देवबर्मन, जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देवबर्मा, टीटीएएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य रुनिएल देवबर्मा, विधायक, कार्यकारी सदस्य, एमडीसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. मूर्ति, विधि सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नवनियुक्त कार्यकारी सदस्यों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और एडीसी के बीच आपसी विश्वास तथा प्रभावी संवाद व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। समय-समय पर विभिन्न मांगें और समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन प्रत्येक मांग की व्यावहारिक संभावनाओं पर भी विचार करना आवश्यक है। मतभेदों को विभाजन में बदलने देने के बजाय बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का उद्देश्य है।
छठी अनुसूची के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था जनजातीय समुदायों की भूमि, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के साथ-साथ संवैधानिक स्वशासन का अधिकार भी सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान और अधिकारों की सुरक्षा संभव हुई है।
उन्होंने कहा, “टीटीएएडीसी और त्रिपुरा सरकार एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे के बिना कोई भी संस्था प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती। यदि हम अलग-अलग काम करेंगे तो विकास संभव नहीं है।” उन्होंने जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दोनों संस्थाओं से समन्वय के साथ काम करने का आग्रह किया।
प्रद्योत किशोर माणिक्य देवबर्मन के सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहने के फैसले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औपचारिक राजनीति से बाहर रहने का अर्थ जनजीवन से दूर होना नहीं है। उन्होंने टिपरासा समुदाय के सुख-दुख में साथ रहने के प्रद्योत के आश्वासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीसी नेतृत्व और जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत तथा समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उनके अनुसार, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना भी बेहतर संवाद और आपसी समझ के माध्यम से कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जा सकती है।
पेयजल आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में घर-घर नल से पेयजल कनेक्शन का प्रतिशत लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि, पहाड़ी और दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलस्रोतों की कमी के कारण अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रत्येक परिवार तक पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार जल शुद्धिकरण और आपूर्ति के वैकल्पिक एवं आधुनिक तरीकों पर काम कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि एडीसी क्षेत्रों के उन विद्यालयों की समस्याओं की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है, जहां विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है, उन्हें एक से दो किलोमीटर के दायरे में उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने पर आवासीय शिक्षण संस्थानों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए रहने और भोजन की सुविधाओं के साथ बेहतर आवासीय शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की योजना भी मुख्यमंत्री ने सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस पहल को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार और एडीसी के बीच निकट सहयोग आवश्यक है।
इसके साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के बीच जनजातीय विरासत, भारतीय परंपराओं और त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर भी जोर दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं में हुए सुधार का लाभ एडीसी क्षेत्रों के निवासियों को भी समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि त्रिपुरा में पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने में सफलता मिली है।
एडीसी को और अधिक मजबूत तथा जनोन्मुखी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थागत सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने संकेत दिया कि प्रशासनिक और विकास संबंधी कुछ क्षेत्रों में जिम्मेदारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से राज्य सरकार एडीसी को सहयोग दे सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन समय पर उनमें सुधार, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने से आम जनता का विश्वास मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देते हुए एक मजबूत स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण का आह्वान किया।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार और टीटीएएडीसी एक-दूसरे के अविभाज्य साझेदार हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारी सदस्यों को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।