अगरतला, 7 अक्टूबर: राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिपुरा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शिक्षा, पशु संसाधन विकास, कानून, वित्त, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों में कुल 1,507 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए त्रिपुरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में खाद्य मंत्री सुषांत चौधरी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए स्नातक शिक्षक के 700 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा पशु संसाधन विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 145, कानून विभाग में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 55, वित्त विभाग में ग्रुप-बी प्रोग्रामर के 14 तथा समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग में ब्लाइंड एजुकेटर के 5 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस तरह विभिन्न विभागों में कुल 919 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में 588 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया गया है। इनमें शिक्षा विभाग के बुनियादी शिक्षा क्षेत्र में स्नातक और स्नातक स्तर से नीचे के शिक्षकों के कुल 361 पद शामिल हैं। इनमें 75 स्नातक शिक्षक और 286 अंडरग्रेजुएट शिक्षक के पद भरे जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग में क्लर्क के 8, अगरतला नगर निगम में विभिन्न श्रेणियों के 213 और कानून विभाग में ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी के 6 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला त्रिपुरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन है। राज्य सरकार के अधीन ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती में यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाना आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य होगा।
इस बीच, त्योहारी मौसम को देखते हुए राज्य के राशन कार्डधारक परिवारों के लिए भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अक्टूबर और नवंबर महीने में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारकों को मुफ्त में सूजी, मैदा और चीनी वितरित की जाएगी। इस विशेष त्योहारी आवंटन से राज्य के लगभग 9.92 लाख राशन कार्डधारक परिवार लाभान्वित होंगे।
सुषांत चौधरी के अनुसार, इन फैसलों से एक ओर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और सरकारी विभागों में मानव संसाधन मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर त्योहारी मौसम में आम लोगों को भी राहत और सहायता मिलेगी।