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नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की बैठक बुधवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में शुरू हुई। बैठक में एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के आरोप, चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई विपक्षी नेता पहुंचे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं हुए और उनकी जगह पार्टी के अन्य नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बताया कि बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), राष्ट्रीय जनता दल, माकपा, भाकपा, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा (माले), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (एम), एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस (जे) और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सहित कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमति से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर आगे की राजनीतिक एवं संसदीय रणनीति पर विचार किया जा सकता है।
यह बैठक कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के एक दिन बाद हो रही है। सीडब्ल्यूसी ने एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने, मतदाता सूचियों से हटाए गए बताए जा रहे 13.30 करोड़ नामों को बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे।
पिछले तीन वर्षों में इंडी गठबंधन की यह आठवीं बैठक है, जबकि इस वर्ष यह दूसरी बैठक है। इससे पहले आठ जून को विपक्षी दलों ने एसआईआर और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर बैठक की थी। उस बैठक में आम आदमी पार्टी और द्रमुक शामिल नहीं हुए थे।
इस बार भी आम आदमी पार्टी और द्रमुक की ओर से कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि, एसआईआर के मुद्दे पर 28 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए विपक्षी दलों के संयुक्त पत्र पर दोनों दलों ने हस्ताक्षर किए थे।———–