नई दिल्ली/अगरतला, 4 सितंबर: त्रिपुरा के मूल निवासियों से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते को दो चरणों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस संबंध में आश्वासन दिया। साथ ही भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दे पर इसी महीने कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। यह जानकारी बैठक से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई है।
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शुक्रवार को करीब 90 मिनट तक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा, टिपरा मथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में त्रिपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन, त्रिपुरा के आदिवासी और मूल निवासी समुदायों की पहचान एवं हितों की सुरक्षा तथा संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान अमित शाह ने आश्वासन दिया कि त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही समझौते के तहत आवश्यक भूमि अधिकार संबंधी दस्तावेज या ‘लैंड रिट’ उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस दिशा में इसी सितंबर महीने में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।
त्रिपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन को लेकर लंबे समय से चर्चा और मांग चल रही है। ऐसे में नई दिल्ली में हुई इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर आगामी विलेज कमेटी चुनावों से पहले भाजपा और टिपरा मथा के बीच संभावित समझौते को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है।
इस बीच सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा शनिवार को त्रिपुरा लौटने के बाद नई दिल्ली में हुई बैठक के परिणामों पर विस्तृत बयान दे सकते हैं। इसके बाद समझौते के क्रियान्वयन की समयसीमा और भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से और स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है।