नईदिल्ली, 28 जनवरी : सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित होगी।
यह बंदरगाह 430 मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रति वर्ष 10,000 टन मछली की लैंडिंग करेगा। इसमें सतत मत्स्य प्रबंधन, मछली संभालने की बढ़ी हुई क्षमता, बेहतर परिचालन सुरक्षा, ऊर्जा-कुशल प्रणालियां और डिजिटल ट्रेसबिलिटी को एकीकृत किया जाएगा। इससे रोजगार सृजन, हितधारकों की आय में वृद्धि, आजीविका में मजबूती और अवैध, तथा अनधिकृत मछली पकड़ने से निपटने में मदद मिलेगी।
सरकार ने कहा कि यह परियोजना द्वीपों की मत्स्य पालन क्षमता को उजागर करने में मदद करेगी और 2030-31 तक एक लाख करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य निर्यात के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।