नई दिल्ली, 24 जनवरी: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों के प्रशासन को पुनरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था में गड़बड़ी डालने की किसी भी घटना में तुरंत एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
निर्देश में कहा गया है कि आवश्यक होने पर एसआईआर से संबंधित सुनवाई अनिश्चित काल के लिये रोकी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गये हैं।
सभी जिला चुनाव अधिकारियों के लिखे पत्र में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यलय ने कहा है कि तोड़फोड़, धमकी या चुनाव अधिकारियों पर हमले की किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जाए। इन शिकायतों की प्रति पुलिस अधीक्षक और जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाए।
पत्र में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना होती है तो एसआईआर से संबंधित सुनवाई का काम तुरंत रोक दिया जाएगा और मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति के बाद ही फिर शुरू होगा।