अगरतला, 2 दिसंबर: राज्य के किसान लंबे समय से कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस देश और राज्य के खेत मजदूरों की गुज़ारे के लिए जायज़ मांगों को लेकर निकली है। आज नेताओं ने लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए प्रधानमंत्री को किसानों के हितों से जुड़ी 9-पॉइंट की मांगों को लेकर एक डेप्युटेशन में मुलाकात की।
अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस के एक नेता ने आज कहा कि मौजूदा सरकार के कई जनविरोधी फ़ैसलों की वजह से किसानों और मजदूरों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से खेती के क्षेत्र में अराजकता फैल गई है। किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा की कमी की वजह से फ़सलें खराब हो रही हैं, और सीज़न में खाद और बीज की कमी हो रही है। ऐसे में अगर किसानों की समस्याओं का जल्द हल नहीं किया गया तो किसान कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी।
किसानों के हितों से जुड़ी जो ज़रूरी मांगें डेलीगेशन में उठाई गईं, उनमें खास हैं – ब्लैक लेबर कोड को तुरंत रद्द करना, किसानों की रेगुलर मज़दूरी बढ़ाना, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया के गेट खुलने का समय बढ़ाना, खाद और बीज समय पर देना, बॉर्डर एरिया में फ्लडलाइट लगाने से खेती की ज़मीन को हुए नुकसान की बिना किसी भेदभाव के जांच करवाना, और नुकसान के हिसाब से सही सब्सिडी देना।