नई दिल्ली, 21 सितंबर:देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई संरचना सोमवार (23 सितंबर) से लागू हो रही है, जिससे कुल 375 वस्तुएँ और सेवाएँ सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल द्वारा चार दरों वाले पुराने ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर अब सिर्फ दो स्लैब—5% और 18%—में समाहित किया गया है। हालांकि तंबाकू, पान मसाला, शुगर-ड्रिंक्स, लग्जरी कार और यॉट जैसी विलासिता और ‘सिन गुड्स’ पर 40% विशेष कर जारी रहेगा।
नई GST दरों के अनुसार, दूध से बने पेय, बिस्किट, घी, सीरियल, ड्राई फ्रूट्स, जूस, आइसक्रीम, सॉस, चटनी, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर अब कम टैक्स लगेगा। वहीं साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और डिशवॉशर पर भी टैक्स कम होने से कीमतें घटेंगी। चिकित्सा क्षेत्र में भी राहत मिली है—कई दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर 5% कर दी गई है। सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नई एमआरपी तय कर इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ। साथ ही, सैलून, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है।
हाउसिंग सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। सीमेंट पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत घटेगी और मकान खरीदना सस्ता हो सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सुधार को उपभोक्ताओं के लिए “दीवाली का तोहफा” बताया। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ टैक्स की दरों को सरल बनाना नहीं है, बल्कि जीवन को आसान बनाने और संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
उद्योग जगत से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डव शैम्पू, लाइफबॉय साबुन, हॉर्लिक्स और किसान जैम जैसे उत्पादों की कीमत घटाने की घोषणा की है। डेयरी कंपनी अमूल ने घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और बेकरी उत्पादों समेत 700 से अधिक वस्तुओं पर कीमत कम की है।
भारतीय रेलवे ने भी ‘रेल नीर’ पानी की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस कर-सुधार से बड़ा लाभ होगा। छोटी हैचबैक कारों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। इसके चलते मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्यूंडई जैसी कंपनियों ने लोकप्रिय मॉडलों पर 70,000 रुपये से लेकर 1.3 लाख रुपये तक की कीमत में कटौती की घोषणा की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीएसटी सुधार से आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा।