नई दिल्ली, 4 सितंबर: केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई पीढ़ी की जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने कहा है कि यह फैसला भारत को “स्वस्थ और फिट राष्ट्र” की दिशा में आगे নিয়ে যাবে। नड्डा ने गुरुवार को कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जो कि अब तक 18 प्रतिशत था। इसके अलावा जीवनरक्षक दवाओं, डायग्नोस्टिक उपकरणों और हेल्थ-केयर से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% अथवा 18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शী नेतृत्वে यह सुधार भारत में सुलभ एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट করে उन्होंने लिखा, “जीवनरक्षक दवाओं पर शून्य कर, चश्मा और डायबिटिक खाद्य पदार्थों पर कम कर, और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह माफ — यह वास्तव में एक जन-हितैषী और नई पीढ़ी की जीएसटी है।”
उन्होंने यह भी कहा कि इस सुधार से न केवल इलाज बल्कि जिम और वेलनेस सेवाओं को भी सस्ता किया गया है, जिससे निवारक स्वास्थ्य (preventive health) को बढ़ावा मिलेगा। “फिट और हेल्दी भारत के निर्माण की दिशा में यह एक ठोस पहल है,” कहा स्वास्थ्यमंत्री ने।
वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस सुधार का स्वागत करते हुए इसे “आम जनता के लिए एक बड़ी राहत” बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। जीएसटी दरों में कटौती और संरचनात्मक सुधारों से किसान, महिलाएं, युवा, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा।” उन्होंने कहा, यह फैसला ‘Ease of Living’ और ‘Ease of Doing Business’ को सशक्त करेगा।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 12% और 28% स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब रखे जाएंगे। यह नया ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह महज दरों में कटौती नहीं, বরং एक संरचनात्मक और दूरगामी सुधार है। उन्होंने बताया कि कृषि, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों में टैक्स दरों में कमी की गई है, और आम उपभोग की वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस जीएसटी सुधार का स्वागत किया है।
सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को नया अवसर मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और मजबूत कदम साबित होगा।