महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे ने कहा है कि कृषि विभाग राज्य के विभिन्न भागों में विशेष शॉपिंग मॉल्स का निर्माण करने की योजना बना रहा है। इन मॉल्स में किसान अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकेंगे।
ये मॉल्स सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित होंगे और कृषि विभाग के अधीनस्थ 35 हजार एकड़ के भूखंड पर बनाए जायेंगे। इसके लिए प्रायोगिक परियोजना शीघ्र ही तैयार की जायेगी।
कृषि विभाग के पास अलग-अलग शहरों में अनेक भूखंड हैं, जो या तो खाली पडे हैं या उनपर अतिक्रमण किया जा रहा है। योजना के अनुसार मॉल का पचास प्रतिशत निजी दुकानदारों को वाणिज्यिक प्रयोग के लिए दिया जायेगा, जिसमें वह अपनी इच्छा अनुसार दुकानें और शोरूम बना सकेंगे। यह क्षेत्र निजी दुकानदारों को 30 से 40 वर्ष की लीज पर दिया जा सकता है। शेष 50 प्रतिशत के क्षेत्र को केवल किसान निकायों, स्वसहायता गुटों, खेत उत्पादन कंपनियों और व्यक्तिगत किसानों को दिया जायेगा।