केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा के मार्गदर्शन में उपभोक्ता मामले विभाग ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 पूरा कर लिया है।
यह अभियान 17 सितम्बर 2024 को शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 2024 तक तैयारी के सिलसिले में इसके कार्यान्वयन चरण के दौरान स्वच्छता, रिकॉर्डिंग और जगह बनाने से जुड़े लक्ष्यों की पहचान की गई।
विशेष अभियान 4.0 के दौरान, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संसदीय आश्वासनों सहित सांसदों, राज्य सरकारों और अंतर-मंत्रालयीय परामर्श से संबंधित लंबित संदर्भों का सफलतापूर्वक निपटारा किया। इसके अंतर्गत 198 स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस दौरान कबाड़ के निपटान से 1,666 वर्ग फीट जगह खाली की गई और 6.63 लाख रुपए से अधिक की आय हुई। अभियान के दौरान कुल 14,254 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 9,261 को हटाया गया और 1,461 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बंद कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, सभी लंबित संसदीय आश्वासनों और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े संदर्भों सहित 35,979 सार्वजनिक शिकायतों और 229 शिकायत अपीलों का भी निपटारा किया गया।
इस अवधि में विभाग ने 34 ट्वीट और इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर 20-20 पोस्ट के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अद्यतन जानकारी साझा करके अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों (क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएँ (आरआरएसएल) और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), संबद्ध कार्यालय एनटीएच, स्वायत्त निकाय भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) तथा एनसीसीएफ ने भी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। बीआईएस के अधिकारियों ने अभियान के दौरान नवीनीकरण प्रयासों में भाग लिया। इसमें जैविक तरीके से सड़नेवाले कचरे से खाद बनाने की वर्मीकम्पोस्टिंग जैसे नवीन तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया गया।
एक समर्पित टीम ने अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी की और उसकी जानकारी को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। अभियान में सभी संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा इस अवधि के लिए विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।