-जीएमओ 30 अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट करेगा प्रस्तुत
नई दिल्ली, 15 सितंबर (हि.स.)। जीएसटी परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर का सुझाव देने के लिए एक 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है। नवगठित जीएमओ को 30 अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएमओ के संयोजक हैं।
जीएसटी परिषद सचिवालय की ओर से रविवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर एक जीओएम का गठन किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जीओएम को 30 अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। नवगठित जीएमओ के संयोजक बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। इस जीएमओ के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के सदस्य शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 09 सितंबर को संपन्न हुई 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी के वर्तमान कर ढांचे की जांच और समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया गया था। बीमा प्रीमियम के कराधान पर परिषद की नवंबर में होने वाली अगली बैठक में अंतिम निर्णय मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाने की संभावना है। फिलहाल बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी की दर है।