नई दिल्ली, 05 सितंबर (हि.स.)। भारत सरकार और उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निक्की समूह ने आपसी सहमति से संघर्ष विराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह के बीच संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार संघर्ष विराम समझौते को 8 सितंबर 2024 से 7 सितंबर तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस समझौते पर 6 सितंबर 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।