- डॉ. मयंक चतुर्वेदी
इसे आप एक संयोग ही मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहते हैं, “सुप्रीम कोर्ट ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, यह भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। इस यात्रा में संविधान निर्माताओं और न्यायपालिका के अनकों मनीषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के यह 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गौरव को और बढ़ाते हैं। इसलिए इस अवसर में भी गर्व और प्रेरणा भी है। एक तरफ पीएम मोदी का यह उद्बोधन भारत के संविधान के प्रति विश्वास और अपनी न्यायप्रणाली विशेषकर उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा था तो दूसरी ओर बहुत समय बाद यह देखने में आया कि न्यायालय ने केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों एवं मध्यप्रदेश सरकार समेत बाघ संरक्षण के लिये कार्य कर रहे अन्य राज्यों के प्रयासों और सफलता के लिये खुलकर उनकी सराहना की है।
कहना होगा कि विश्व के 75 प्रतिशत बाघ भारत में हैं। देश में बाघों की संख्या वर्ष 2014 में 2226 से बढ़कर अब 3682 हो गई है। इसमें मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बीच में जब बाघों की संख्या घट रही थी तो यह ना सिर्फ भारत के पर्यावरणविदों के लिए बल्कि दुनिया भर में जैव विविधता के प्रेमी और वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। उसके बाद जब 2014 में केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब जिस तरह से विदेशी जैव वैज्ञानिकों के साथ भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया और वहीं राज्यों के स्तर पर जो कार्य वन विभागों के साथ मिलकर राज्यों के अन्य विभागों ने किया, यह उसी का परिणाम है जो आज एक अच्छी-खासी संख्या में भारत में बाघों की संख्या बढ़ सकी है।
प्रधानमंत्री आज जब यह बोल रहे थे कि ‘‘आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी- सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत।’’ तब निश्चित ही उनके इस कथन में सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तंत्र या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं आती है। उसमें समग्रत से भारत का वह सभी कुछ समाहित हो जाता है, जिसके होने से भारत, भारत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और पी वी संजय कुमार की बैंच का धन्यवाद है कि उन्होंने केन्द्र सरकार की सराहना करते हुए जैव विविधता की दृष्टि से बाघ संरक्षण, विकास और उनकी वृद्धि को “अच्छा कार्य” बताया है।
वस्तुत: यह किसी सी छिपा नहीं है कि बाघों की पुनर्स्थापना का काम एक अत्यंत कठिन काम है, जोकि देश के अनेक राज्यों के बीच मध्य प्रदेश ने दिन-रात की मेहनत से किया जा रहा है । डॉ. मोहन यादव की सरकार इसके लिए हर संभव मदद अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करा रही है। यदि महंगे से महंगे पशु चिकित्सक, बाघ विशेषज्ञ की जहां आवश्यकता होती है, उन्हें सरकार वहां पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं करती। कहीं भी बाघ पर कोई संकट आता दिखता है, पूरा वन अमला उसकी सुरक्षा में जुटा हुआ दिखाई देता है ।
यही कारण है जो वर्ष 2006 से बाघों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता दिखा, आगे यही वर्ष 2010 में बाघों की संख्या 257 तक पहुंच गया था । इसे बढ़ाने के लिए बाघों के उच्च स्तरीय संरक्षण और संवदेनशील प्रयास जरूरी थे। जिसके लिए मध्य प्रदेश में मानव और वन्यप्राणी संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए 16 रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड और हर जिले में जिला स्तरीय रेस्क्यू स्क्वाड बनाए गए। वन्यप्राणी अपराधों की जांच के लिए वन्यप्राणी अपराध की खोज में विशेषज्ञ 16 श्वान दलों का गठन किया गया। राज्य स्तरीय स्ट्राइक फोर्स ने पिछले आठ वर्षों में वन्यप्राणी अपराध करने वाले 550 अपराधियों को 14 राज्यों से गिरफ्तार किया गया । संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन के लिए बजट की व्यवस्था की गई। वन्य प्राणी पर्यटन से होने वाली आय की स्थानीय समुदाय के साथ साझेदारी की एक नई शुरूआत हुई।
प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उदयानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। राज्य शासन की सहायता से 50 से अधिक गाँवों का विस्थापन किया जाकर बहुत बड़ा भू-भाग जैविक दबाव से मुक्त कराया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के विस्थापन के फलस्वरूप वन्य-प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कान्हा, पेंच, और कूनो पालपुर के कोर क्षेत्र से सभी गाँवों को विस्थापित किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का 90 प्रतिशत से अधिक कोर क्षेत्र भी जैविक दबाव से मुक्त हो चुका है। मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सतपुडा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है।
वस्तुत: इस राज्य में बाघ प्रदेश बनने के चार मुख्य कारण आज ध्यान में आते हैं। पहला ग्रामों का वैज्ञानिक विस्थापन। वर्ष 2010 से 2022 तक टाइगर रिजर्व में बसे छोटे-छोटे 200 गांव को विस्थापित किया गया। सर्वाधिक 75 गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाहर किए गए। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। कान्हा के बारहसिंगा, बायसन और वाइल्ड बोर का ट्रांसलोकेशन कर दूसरे टाइगर रिजर्व में उन्हें बसाया गया। इससे बाघ के लिए भोजन आधार बढ़ा। तीसरा है हैबिटेट विकास। जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी और बाघ के लिए आहार भी उपलब्ध हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। पन्ना टाईगर रिज़र्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी रखी गई। वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल कर अवैध शिकार को पूरी तरह से रोका गया। क्राइम इन्वेस्टीगेशन और पेट्रोलिंग में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसका अपना ड्रोन स्क्वाड है। हर महीने इसके संचालन की मासिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। इससे वन्य जीवों की लोकेशन खोजने, उनके बचाव करने, जंगल की आग का स्रोत पता लगाने और उसके प्रभाव की तत्काल जानकारी जुटाने, संभावित मानव और पशु संघर्ष के खतरे को टालने, वन्य जीव संरक्षण कानून का पालन करने में मदद मिल रही है।
भारत सरकार की टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारी तरीकों को अपनाया गया है। अब यहां बाघ वृद्धि का सकारात्मक दृष्य देखकर कहना यही होगा कि देश के अन्य राज्यों के बीच मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि यहां टाइगर रिजर्व के बाहर भी बाघों की संख्या बढ़ रही है और यह संख्या 526 से बढ़कर 785 तक जा पहुंची है जोकि देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश के बाद कर्नाटक में 524 बाघों की संख्या है, वहीं, आज उत्तराखंड 442 बाघों के साथ तीसरे नंबर पर है । प्रदेश में चार-पांच सालों में 259 बाघ बढ़े हैं। इसके लिए पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का तो धन्यवाद है ही साथ ही सबसे अधिक आभार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का है, जिन्होंने पर्यावरण एवं जैववैविध्य को अपने अन्य कार्यों की प्राथमिकता की सूची में प्रमुखता से रखा है।