अगरतला, 11 जून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि तिप्रासा समझौते के कार्यान्वयन पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। आज तिपरा मोथा के पूर्व मुखिया प्रद्योत किशोर देववर्मन ने सोशल मीडिया पर एक संदेश देकर यह दावा किया है।
उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवियों, सभ्य नागरिकों और विद्यार्थियों से इस संबंध में सलाह ली जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि लोगों के अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक, संवैधानिक और अन्य प्रावधानों का सुझाव देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी छठी अनुसूची के अंतर्गत जिला परिषदों को एक साथ बैठक करनी चाहिए और संयुक्त रूप से भारत सरकार से 125वें संशोधन को लागू करने के लिए कहना चाहिए। प्रत्यक्ष वित्त पोषण और दलबदल विरोधी कानूनों का प्रावधान एडीसी को और अधिक स्वतंत्र बना देगा।