नई दिल्ली, 11 दिसंबर: सांसद बिप्लप कुमार देब ने आज रसोई गैस सिलेंडर के परिवहन मूल्य (डिलीवरी शुल्क), उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देने सहित कई मुद्दों पर राज्यसभा का रुख किया। श्री देव ने कहा कि रसोई गैस की कीमत में परिवहन या डिलीवरी शुल्क शामिल है. लेकिन कुछ मामलों में गैस वितरण केंद्र (एजेंसियां) ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। दूसरी ओर, शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को परिवहन के लिए अपनी जेब से 50/100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, कुछ उपभोक्ता देय परिवहन लागत से वंचित रह जाते हैं। सांसद बिप्लब कुमार देव ने इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ध्यान आकर्षित किया.
सांसद बिप्लब कुमार देब ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा की. उन्होंने कहा, पिछले 70 वर्षों में जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत नेतृत्व में इस विधेयक के माध्यम से उचित दर्जा दिया जा रहा है। धारा 370 और धारा 35 को हटाना उस समय सही निर्णय था, वह निर्णय सही था, यह देश की सर्वोच्च अदालत की मुहर से सिद्ध हो गया।
उन्होंने कहा, कश्मीर में रहने वाले पंडितों को लंबे समय तक अकथनीय यातना का सामना करना पड़ा है। उन्हें बेरहमी से मारा गया. भयावह स्थिति में शरणार्थी होने का दर्द हर किसी को महसूस करना चाहिए। इस बिल में संशोधन कर उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। बिप्लब कुमार देव ने कहा कि किसी भी बिल को पास करना और उसमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है. लेकिन जम्मू-कश्मीर का ये मसला भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा है. नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि उन पर इतनी बेरहमी से अत्याचार या नरसंहार क्यों किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस निर्णय से उन्हें उचित सम्मान दिया है।