नई दिल्ली ४ अगस्त: राज्यसभा की कार्यवाही मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कार्यवाही दो बार स्थगित हुई।
राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए फिर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि नियम-176 के अंतर्गत राजस्थान मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष सभी कार्य स्थगित कर नियम-267 के अंतर्गत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान मुद्दे पर नारे लगाने शुरू कर दिये। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड गई है, इसलिए सदन में विस्तृत चर्चा कराए जाने की जरूरत है। श्री खरगे ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। हंगामे के बीच सभापति ने दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।
लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद कार्यवाही 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू होने पर कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किये और उसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदन ने अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक -2023 को हंगामे के बीच पारित कर दिया। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक-2023 को सदन में पेश किया गया। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड तथा अन्य सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर विरोध जारी रखा। इस कारण सदन की कार्यवाही 12 बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वे मणिपुर मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्षी दलों ने कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक -2023 पर सदन की कार्यवाही चलने दी थी और उन्हें यह परिपाटी आज भी जारी रखनी चाहिए क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी बाकी है, हालांकि सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिडला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन संभव न होने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।