नई दिल्ली २९ मार्च : पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नजी़र तारड ने कल नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः नोटिस लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है। सदन ने प्रस्तावित विधेयक को कानून और न्याय से संबंधित स्थायी समिति को विचार और स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस विधेयक को संघीय मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंडोखाली ने इससे पहले मुख्य न्यायाधीश के अधिकार पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट पर दवाब डालना है। इससे पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपने भाषण में विधेयक पर दो न्यायाधीशों की असहमति को आशा की किरण बताया था।
2023-03-29