नई दिल्ली २५ मार्च : वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार 50 रुपये प्रति क्विंटल होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के इस निर्णय से उत्पादन लागत पर 63.20 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से डेढ गुना अधिक रखा जाएगा। इससे न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।
मूल्य समर्थन संबंधी कार्यों के लिए भारतीय जूट निगम केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी बना रहेगा। इसमें होने वाले किसी भी घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।