नई दिल्ली २४ जनवरी : कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि न्यायपालिका के लिए लम्बित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका अदालतें हैं। वहीं कार्यपालिका एक दूसरे से मिलकर काम करती है। नई दिल्ली में ई-कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में श्री रिजिजू ने कहा कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल चार करोड नब्बे लाख लम्बित मामले हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह एक बडी संख्या है। मामलों के निपटारे में देरी का अर्थ है न्याय से इंकार और न्याय में देरी। श्री रिजिजू ने कहा कि ई-कोर्ट्स एक महत्वकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। वे न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने और सहायता देने में काफी सक्रिय हैं।
2023-01-24