नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी (परिषद) ने हरियाणा के उप- मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की एक समिति गठित की है। यह समिति जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना के लिए कानून में जरूरी बदलावों से संबंधित सुझाव देगी। जीओएम वाली समिति 31 जुलाई, 2022 तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
चौटाला के अध्यक्षता में गठित जीओएम के लिए नियम एवं शर्तों के मुताबिक ये समिति जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी। इसके साथ ही 6 सदस्यीय समूह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संशोधन न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित विभिन्न अदालती फैसलों के अनुरूप हों। जीओएम अध्यक्ष चौटाला के अलावा इसके अन्य सदस्यों में आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इसी हफ्ते कहा था कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने अलग-अलग राज्यों की जताई गई चिंता का समाधान निकालने के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का गठन किया गया है।