– इंदौर के स्वच्छता के जन भागीदारी मॉडल को किया गया पुरस्कृत
– कलेक्टर ने पुरस्कार नागरिकों और सफाई कर्मियों को किया समर्पित
इंदौर, 20 अप्रैल (हि.स.)। स्वच्छ शहरों में सिरमौर बनने के बाद इंदौर के अब स्वच्छता के जन सहभागिता मॉडल को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोक सेवा दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नागरिकों का स्वच्छता के प्रति समर्पण के लिए यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह को देंगे।
दरअसल, कोविड के कारण दो वर्ष से यह अवार्ड घोषित नहीं हो सका था। वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड एक आईएएस अधिकारी को दिया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह प्रदेश में इकलौते ऐसे अधिकारी हैं. जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार प्रदान करेगी। वर्ष 2020 में लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की कैटेगरी “स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के माध्यम से जन आंदोलन को बढ़ावा- जनभागीदारी” के तहत केन्द्र सरकार ने इन्दौर का चयन किया है।
इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि यह अवार्ड स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ सफाईकर्मियों, इंदौर के समस्त नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता और परिश्रम के कारण इंदौर को मिला है। उन्होंने कहा कि जिले के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और सफाई कर्मियों की सक्रिय सहभागिता देशभर में उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने यह उत्कृष्टता पुरस्कार इंदौर के सभी सफाईकर्मियों और नागरिकों को समर्पित किया।
उल्लेखनीय है कि यह अवार्ड टीम इन्दौर को स्वच्छता के क्षेत्र में सफल तरीके से जनभागीदारी करते हुए उसे जन आंदोलन बनाने के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए यह अवार्ड केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के रेसीडेंट कमिश्नर के माध्यम से अवार्डी अधिकारियों को दिया जाएगा। इस पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र तथा जिले को 10 लाख रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा, जिसे कलेक्टर द्वारा लोक कल्याण संबंधी कार्यों में अथवा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों में व्यय किया जा सकेगा।
विदित है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देने की शुरूआत वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार ने शुरू की थी, जिसमें सम्पूर्ण देश में विभिन्न जिलों अथवा केन्द्र, राज्य सरकार के संगठनों द्वारा किये गये, असाधारण एवं अभिनव कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है। राज्य शासन की विभिन्न स्कीम जिसमें स्वच्छ भारत मिशन भी शामिल है, को भी केन्द्र सरकार ने “मिशन मोड” में लागू किया गया था।