प्रधानमंत्री कार्यालय में की लिखित शिकायत
मुंबई, 1 मार्च (हि. स.)। शिवसेना प्रवक्ता तथा राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसिया कुछ लोगों से मिलकर क्रिमिनल सिंडिकेट चला रही है। इसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सबूत समेत किया है। राऊत ने कहा कि अब देखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इन शिकायतों पर किस तरह की कार्रवाई करता है।
संजय राऊत ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं। इस सिंडिकेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। इस सिंडिकेट का विरोध करने वाले महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर दबाव डालने के लिए उनपर झूठी व गैरकानूनी कार्रवाई की जा रही है। राऊत ने कहा कि देश के किसी भी कोने में महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शून्य ही है।
संजय राऊत ने बताया कि राज्यसभा का सदस्य होने के नाते देश में चल रहे गलत कामों की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। इसी वजह से उन्होंने इस क्रिमिनल सिंडिकेट की जानकारी सबूत सहित प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस सिंडिकेट पर किस तरह की कार्रवाई करता है, वे इसे देखेंगे, इसके बाद अगला कदम तय करेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक तथा उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे पर कार्रवाई जारी है। साथ ही शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब तथा शिवसेना सांसद भावना गवली, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूल, रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाईक आदि नेताओं से ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। संजय राऊत का कहना है कि भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं तथा मंत्रियों पर डराने के लिए कार्रवाई कर रही है, जिससे राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाए। साथ ही यह क्रिमिनल सिंडिकेट महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के नाम पर गलत तरीके से वसूली मुहिम चला रहा है। राऊत ने जोड़ा कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस तरह के प्रयास से नहीं गिरेगी, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।