भुवनेश्वर, 3 अगस्त (आईएएनएस): ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और नुकसान के आकलन का काम तेज कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार सभी पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि बाढ़ से राज्य के 22 जिले, 85 ब्लॉक और 656 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा 1,458 गांव और 15 शहरी निकाय भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। इन क्षेत्रों में कुल 8,63,909 लोग प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 2,67,301 लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों की समुचित देखभाल की जाए और स्थिति सामान्य होने तक उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों में वापस न जाने दिया जाए।
राज्य में फिलहाल 529 राहत शिविर और 31 पशु राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। राहत शिविरों में दूध, बिस्कुट, ब्रेड सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है, विशेष रूप से बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।
सुरेश पुजारी ने कहा कि कृषि विभाग के साथ मिलकर खेत स्तर पर फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। अंतिम मुआवजा जारी करने से पहले जिला और जमीनी स्तर पर विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मकान, पशुधन, फसल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें सरकारी मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.20 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 6,500 रुपये, क्षतिग्रस्त झोपड़ी के लिए 8,000 रुपये और क्षतिग्रस्त गौशाला के लिए 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा पशुधन की हानि, घरेलू संपत्ति और अन्य नुकसान के लिए भी निर्धारित नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फसल क्षति के लिए भी किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग को विस्तृत सर्वेक्षण कर फसल क्षति की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार धान सहित कई फसलों की हजारों हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को राहत और मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद एक व्यापक आकलन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सुरेश पुजारी ने यह भी बताया कि अंतरिम राहत के रूप में 110 करोड़ रुपये की राशि सोमवार को विभिन्न जिलों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मुआवजा मिले और कोई भी वास्तविक लाभार्थी सहायता से वंचित न रहे।