अगरतला, 17 मार्च: नेता विपक्ष जितेंद्र चौधरी ने सिपाहीजला ज़िले के बॉक्सनगर में सरकारी खास ज़मीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन और DRW समेत करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलराइज़ करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आज विधानसभा में खाली समय में यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने जवाब में डिटेल देने का भरोसा दिया है।
आज इस मुद्दे का ज़िक्र करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकारी खास ज़मीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस बारे में सोनामुरा सबडिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही शिकायत की जा चुकी है। बाद में डिप्टी कलेक्टर बिस्वजीत दास ने जांच करके 11 फरवरी को रिपोर्ट दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के मुताबिक, चार लोग सरकारी खास ज़मीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया है। उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में बॉक्सनगर बाज़ार इलाके में सड़क बढ़ाने की संभावना है, ऐसे में क्या सरकार इस गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को गिराने की पहल करेगी।
दूसरे मुद्दे के तौर पर, विपक्ष के नेता ने हाल ही के एक कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें आठ DRWs को रेगुलराइज़ करने का आदेश दिया गया था। वह जानना चाहते थे कि क्या सरकार इस कोर्ट के फैसले के मुताबिक लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने पर विचार करेगी?
जवाब में, मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि वह 23 मार्च को इस मुद्दे पर डिटेल में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे पास सारी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद विधानसभा को ठीक से बताया जाएगा।
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