नईदिल्ली, 26 फरवरी : निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों से संबंधित कानूनों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित कानूनों के साथ समन्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह बात राष्ट्रीय घोषणा 2026 में कही गई जिसे कल नई दिल्ली में आयोजित निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया।
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय और संवैधानिक हित में उसने देशभर के सभी राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे ईवीएम और मतदाता सूची को साझा करने सहित चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं में तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी।
निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का भी संकल्प लिया। आयोग ने कहा कि सम्मेलन के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्तों से प्राप्त सभी सुझावों की जांच की जाएगी और राज्यवार आगे की रणनीति अगले तीन महीनों के भीतर उचित निर्णय के लिए आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।