नई दिल्ली, 14 दिसंबर: जम्मू-कश्मीर में विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इस वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली -जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक के संरक्षण और जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव कुमार के गतिशील मार्गदर्शन में किया गया।
इस पहल का उद्देश्य एमसीएटी, वैवाहिक विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चेक बाउंस मामले, धन वसूली, वाणिज्यिक विवाद और समझौता योग्य आपराधिक मामलों सहित विभिन्न मामलों में सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देना था।
दिन भर चली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान केंद्र शासित प्रदेश की 186 पीठों द्वारा एक लाख 5 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। इसमें 91 हजार 750 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया जिनमें 76 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि शामिल थी।