कोलकाता, 28 नवंबर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत मंज़ूर केस की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि हमारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत मंज़ूर केस की संख्या आज 1,00,000 का आंकड़ा पार कर गई है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस स्कीम के ज़रिए, स्टूडेंट्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाता है। राज्य सरकार पूरा इंटरेस्ट सबवेंशन वहन करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह स्कीम युवा टैलेंट को उनके लक्ष्य पूरे करने के लिए फाइनेंशियल मदद देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ।
यह स्कीम 30 जून, 2021 को ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू की गई थी। यह उनके मुख्य चुनावी वादों में से एक था।
यह स्कीम भारत या विदेश में हायर एजुकेशन कर रहे स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल मदद देती है, जिस पर हर साल सिर्फ़ 4 परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट रेट लगता है। पूरा इंटरेस्ट राज्य सरकार देती है।
हालांकि, राज्य सरकार और बैंकों के बीच इसे लागू करने से जुड़े कुछ विवाद हुए हैं। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि कुछ बैंक लोन मंज़ूर करने और जारी करने में हिचकिचा रहे हैं, भले ही सरकार गारंटी दे रही हो।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल की स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की तिमाही मीटिंग में बार-बार बताया है कि कुछ बैंकों ने राज्य सरकार की गारंटी के बावजूद लोन के लिए कोलैटरल मांगा है।