नई दिल्ली, ३ सितंबर: राजधानी दिल्ली में आज ५६वीं जीएसटी परिषद की बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। दो दिवसीय इस बैठक में देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों, कर दरों को तर्कसंगत बनाने और कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति भी देखी गई।
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पार्टी जीएसटी क्षेत्र में केंद्र के प्रस्तावित बड़े सुधारों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, “ये सुधार आम लोगों और देश के गरीबों को लाभ पहुंचाएंगे और अर्थव्यवस्था का भी विस्तार करेंगे।”
गौरतलब है कि पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जीएसटी के फायदों पर प्रकाश डाला था और कहा था कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश के किसानों, मध्यम वर्ग, छोटे और मध्यम व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए राहत लाएंगे।
केंद्र सरकार ने बताया है कि इन सुधारों की घोषणा दिवाली के समय की जाएगी और आवश्यक वस्तुओं पर कर कम किया जाएगा, जिससे स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, केंद्र के प्रस्तावित सुधार तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं – संरचनात्मक सुधार, कर दरों का युक्तिकरण और आम लोगों के जीवन में राहत लाना।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल, स्थिर और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि पूरे देश में व्यापार करने के लिए एक आसान माहौल बनाया जा सके और सभी लोगों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।