केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।
नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में सौ ज़िलों की पहचान की जाएगी, जो तीन प्रमुख संकेतकों – कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण – पर आधारित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना ग्यारह विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से देश के एक करोड़ 70 लाख किसानों को मदद मिलेगी।