भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए

भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव आमंत्रित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह विधेयक आधुनिक, ऑनलाइन, कागज रहित और नागरिक केंद्रित पंजीकरण प्रणाली के साथ श्रेणीबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि समय के साथ, सार्वजनिक और निजी लेन-देन में पंजीकृत दस्तावेजों की भूमिका काफी बढ़ गई है, जो अक्सर वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी निर्णय लेने का आधार बनते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पंजीकरण की प्रक्रिया मजबूत, विश्वसनीय और विकसित सामाजिक तथा तकनीकी विकास के अनुकूल होने में सक्षम हो।