सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और तथ्य द्वारा वक्फ, घोषित संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति सहित तीन मुख्य मुद्दों पर अंतरिम निर्देशों पर विचार कर सकता है।
राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित दूसरा मुद्दा याचिकाओं द्वारा उठाया गया है। उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों के अलावा इन निकायों की सेवा करने के लिए केवल मुस्लिमों को अनुमति दी जानी चाहिए।
तीसरा मुद्दा एक प्रावधान को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया है कि यदि जांच के बाद जिला कलेक्टर यह पाता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की एक खंडपीठ ने पहले सुनवाई को 15 मई से 20 मई के लिए स्थगित कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि न्यायालय 1995 के मूल वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा, जो विशेष रूप से 2025 के संशोधनों को लक्षित करती हैं।