अगरतला, 2 अप्रैल: सांसद बिप्लब कुमार देब ने लोकसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग की कि विभिन्न परियोजनाओं की अव्ययित धनराशि को निर्धारित समय के बाद हस्तांतरित करने के बजाय पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए।
जवाब में श्री सिंधिया ने कहा कि विभिन्न विभागों के मंत्रियों का 54 केन्द्रीय मंत्रालयों के जीबीएस के 10 प्रतिशत पर पूर्ण नियंत्रण है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों में 54 केंद्रीय मंत्रालयों की अप्रयुक्त जीबीएस निधि का 103 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न विभागों के केन्द्रीय मंत्रियों को पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उनका दावा है कि अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से करीब 1 लाख 2 हजार रुपए जारी हुए हैं जो खर्च नहीं किए गए हैं।