सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है

सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्‍साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीला मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये खनिज प्रौद्योगिकियां ऊर्जा संक्रमण, कृषि, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, एयरोस्पेस, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे  खनिजों की खोज, खनिज ब्लॉकों को प्राप्त करने और खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को मंजूरी दी गई है।

    सरकार ने गन्ना फीडस्टॉक से इथेनॉल खरीद की कीमत को भी मंजूरी दे दी है। गन्ना फीडस्टॉक में सी-हैवी गुड़, बी-हैवी गुड़ और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल हैं। कैबिनेट ने सी-हैवी गुड़ के लिए 57 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर, बी-हैवी गुड़ के लिए 60 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप के लिए 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की कीमत को मंजूरी दी। श्री वैष्‍णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण ने देश की अर्थव्यवस्था में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप एक लाख तेरह हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से किसानों को भी लाभ हुआ है और पिछले वित्‍तीय वर्ष में किसानों को इसके लिए चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

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